मंडल आयोग

मंडल आयोग

मंडल आयोगाची माहिती                               

परिचय

मंडल आयोग (Mandal Commission) हा भारत सरकारने १९७९ मध्ये स्थापन केलेला एक आयोग होता. या आयोगाची स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यांनी केली होती. बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता, म्हणूनच याला “मंडल आयोग” असे नाव देण्यात आले.

उद्दीष्टे आणि कार्यक्षेत्र

मंडल आयोगाचा प्रमुख उद्देश भारतातील सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय (Other Backward Classes – OBC) लोकसंख्येची ओळख पटवून त्यांना शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासंबंधी शिफारसी करणे हा होता.

शिफारसी

१९८० मध्ये सादर केलेल्या अहवालात मंडल आयोगाने खालील महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या –

  1. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये OBC साठी २७% आरक्षण द्यावे.

  2. संविधानाच्या १५(४) आणि १६(४) कलमांतर्गत मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाच्या तरतुदींचा अधिक व्यापकपणे उपयोग करावा.

  3. OBC साठी स्वतंत्र शैक्षणिक आणि आर्थिक सुविधा पुरवाव्यात.

  4. मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी विशेष योजना राबवाव्यात.

अंमलबजावणी आणि परिणाम

  • १९९० मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या, त्यामुळे OBC साठी २७% आरक्षण निश्चित करण्यात आले.

  • यावर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं झाली, विशेषतः उच्चवर्गीय समाजाकडून विरोध करण्यात आला.

  • १९९२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने “इंदिरा साहनी प्रकरणात” मंडल आयोगाच्या शिफारसी वैध ठरवल्या, परंतु एकूण आरक्षण मर्यादा ५०% ठेवली.

निष्कर्ष

मंडल आयोगाच्या शिफारसींमुळे भारतातील सामाजिक न्यायाचा पाया मजबूत झाला आणि मागासवर्गीय समाजाच्या प्रगतीस चालना मिळाली. आजही OBC आरक्षणाचा मोठा प्रभाव देशातील सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्रात पाहायला मिळतो.