महात्मा फुले मागासवर्ग विकास थेट कर्ज योजना
थेट कर्ज योजना राबविताना अवलंबविण्याची कार्यपद्धती
- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये विशेष घटक योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रु. 1,00,000/- पर्यंतचे कर्ज महामंडळामार्फत मंजूर केले जाते. यामध्ये महामंडळाचा सहभाग रु. 85,000/- इतका असून अनुदान रु. 10,000/- (मर्यादेसह) आहे. तसेच अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे. सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यानुसार 3 वर्षात करावयाची आहे. सदर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर 4% द.सा.द.शे व्याजदर आहे.
- मागासवर्गीय घटकातील लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे व जास्तीतजास्त लोकांना लाभ घेता यावा. तसेच बँकेमार्फत कर्ज देताना येणाऱ्या अडचणी व कर्ज मंजूर होताना होणारा विलंब टाळण्याकरिता थेट कर्ज योजनेच्या कर्जाची मर्यादा रु. 25,000/- वरुन रु. 1,00,000/- पर्यंत वाढविण्याबाबत शासन निर्णय क्रमांक एमपीसी-2017/प्र.क्र.274/महामंडळे, दिनांक 21 डिसेंबर 2018 नुसार मंजूरी दिलेली आहे.
सदर योजनेअंतर्गत महात्मा फुले महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या भाग भांडवलातून थेट कर्ज योजना राबविण्यात येते. योजनेचे स्वरुप खालीलप्रमाणे आहे.
- प्रकल्प मर्यादा रु. 1,00,000/- पर्यंत
- महामंडळाचा सहभाग रु. 85,000/- इतका असून अनुदान रु. 10,000/- (मर्यादेसह) आहे.
- अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे.
- सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यानुसार 3 वर्षात (36 महिन्यांच्या) आत करावयाची आहे.
- सदर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर 4% द.सा.द.शे. व्याजदर आहे.
अ | कर्ज मंजूरीकरिता आवश्यक कागदपत्रे |
---|---|
1 | जातीचा दाखला |
2 | उत्पन्नाचा दाखला |
3 | रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी) |
4 | व्यवसायाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जसे की, मालाचे किंमतीपत्रक |
ब | आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते |
1 | अर्जदाराच्या राहत्या घराची तसेच व्यवसायाच्या जागेची पडताळणी केली जाते. |
2 | प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचेकडे मंजूरी व निधी मागणी केली जाते. |
3 | प्रादेशिक व्यवस्थापक मुख्य कार्यालयाकडे संबंधित कर्ज प्रकरणात निधी मागणी करतात |
4 | संबंधित कर्ज प्रकरणांत जिल्हा कार्यालयाकडून लाभार्थ्याच्या सहभागाची रक्कम वगळून पहिला हप्ता (75%) अदा केला जातो व प्रत्यक्ष उद्योग सुरु झाल्यानंतर प्रादेशिक व्यवस्थापक यांनी केलेल्या तपासणी अभिप्रायानुसार दुसरा हप्ता (25%) अदा केला जातो. |